मुंबई परत का जायचं याचे मुद्देसुद कारणं तुम्ही जाणून घेऊ शकता.

सगेसोयरेना मातृसत्ताक पद्धतीने आरक्षण लाभ नाही; राज्य सरकारची भूमिका, अंतिम अधिसूचना प्रलंबितच

मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे पुरावे असतील, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता.'सगेसोयरे' व्याख्येत बसणाऱ्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र न देण्याची किंवा आरक्षणाचा लाभ न देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मनोज जरागें व मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या दबावामुळे लोकसभा निवडणुकीआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याआदेशानुसार प्रारूप अधिसूचना काढली होती व आलेल्या सूचना व हरकती याबाबत ती निर्णयासाठी प्रलंबीत होती.

मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे पुरावे असतील, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. यासंदर्भात कार्यपद्धती, नियमावली व पुराव्यांचे स्वरूप आदींसाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमण्यात आली होती. समितीने आपले चार अंतरिम अहवाल सरकारला दिले आहेत.

समितीचा अहवाल सादर

सगेसोयरे व्याख्येनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी जरांगे यांनी पुन्हा मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. पण सरकारने सगेसोयरें बाबतची मागणी मान्य न करण्याचे ठरविले असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. आरक्षणाचा लाभ केंद्रीय कायदे व नियमावलीनुसार पितृसत्ताक पद्धतीने रक्ताच्या नातेवाईकांना देण्यात येतो. न्या. शिंदे यांनीही जरांगे यांची मागणी मान्य करणे, कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होणार नाही आणि मातृसत्ताक पद्धतीने सगेसोयरेंना आरक्षण देता येणार नाही, असे मत अहवालात नोंदविले आहे. समितीचा अहवाल नोंदविले आहे. समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामुळे सगेसोयरेंबाबतची अधिसूचना प्रलंबितच ठेवली असल्याची माहीती समोर येत आहे..