Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Responsive Advertisement

मंगेश साबळे यांचे अन्नत्याग उपोषण संपले | शेतकऱ्यांना सरसकट एकरी ₹५०,००० मदतीची मागणी |

 

🌾 अन्नत्याग उपोषणाची सांगता – शेतकरी नेते मंगेश साबळे यांच्या लढ्याला जनसमर्थन, सरसकट एकरी ₹५०,००० मदतीची मागणी

गेल्या ८ दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी नेते मंगेश साबळे यांचे अन्नत्याग उपोषण अखेर आज संपले. शेतकऱ्यांना सरसकट एकरी ₹५०,००० मदत मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी त्यांनी हे उपोषण सुरू केले होते.


🧑‍🌾 शेतकऱ्यांचा आवाज — मंगेश साबळे यांचे उपोषण आंदोलन

राज्यातील अनेक भागात गेल्या काही महिन्यांत अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि शासनाच्या अपुऱ्या मदतीमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगेश साबळे यांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अन्नत्याग उपोषण सुरू केले होते.
स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ आणि विविध सामाजिक संघटनांनी त्यांच्या या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा दिला. दररोज उपोषणस्थळी शेकडो लोक भेट देत होते.






🗣️ मुख्य मागणी – “शेतकऱ्याला सरसकट मदत हवी, निवडक नाही”

मंगेश साबळे यांनी स्पष्ट मागणी केली की,

“शेतकऱ्यांना केवळ पंचनाम्यावर अवलंबून ठेवू नका. प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट एकरी ₹५०,००० मदत देण्यात यावी. पिकाचे नुकसान पाहून नाही, तर शेतकऱ्याचा प्रामाणिक परिश्रम पाहून मदत मिळाली पाहिजे.”

त्यांच्या या भूमिकेला अनेक शेतकरी संघटनांनी समर्थन दिले आहे.


🏛️ शासनाशी चर्चा आणि उपोषणाची सांगता

उपोषणाच्या आठव्या दिवशी प्रशासन आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर शासनाने सकारात्मक आश्वासन दिले. शासन प्रतिनिधींनी काही मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे वचन दिल्याने मंगेश साबळे यांनी उपोषण संपवले, मात्र त्यांनी हेही स्पष्ट केले की –

“हा शेवट नाही, ही फक्त सुरुवात आहे. जोपर्यंत मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील.”


💬 शेतकरी समाजाची भावना

उपोषण काळात अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी एकमुखाने मंगेश साबळे यांच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. सोशल मीडियावर देखील #शेतकऱ्याला_न्याय आणि #५०हजार_मदत हे हॅशटॅग ट्रेंड झाले.
जनतेच्या या प्रतिसादामुळे हे आंदोलन राज्यभर चर्चेचा विषय ठरले आहे.


🌱 निष्कर्ष

मंगेश साबळे यांच्या उपोषणाची सांगता झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या अद्याप कायम आहेत.
राज्य सरकारने आता तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त केली जात आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या