⚖️ जरांगे पाटीलांचा सरकारला इशारा : "मराठा आरक्षण रोखलं, तर ओबीसी आरक्षणात १६ टक्क्यांची घुसखोरी उघड करू!"
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलन सुरू असतानाच, नेत्यांच्या विविध प्रतिक्रिया व भूमिका समोर येत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी आता स्पष्ट इशारा दिला आहे. ते म्हणाले –
👉 “मराठा आरक्षणाच्या विरोधात तुम्ही न्यायालयात गेलात, तर आम्ही सुद्धा गप्प बसणार नाही. 1994 च्या शासन निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणात झालेली १६ टक्क्यांची घुसखोरी कोर्टात मांडू.”
🔍 विधानामागचं महत्त्व
-
जरांगे पाटील यांचा हा इशारा म्हणजे फक्त आंदोलनापुरता नाही, तर ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष उफाळण्याची शक्यता दर्शवणारा गंभीर राजकीय संदेश आहे.
-
1994 च्या GR नुसार, काही समाजघटक ओबीसी आरक्षणात चुकीच्या पद्धतीने सामील झाल्याचा आरोप मराठा समाजाकडून अनेकदा केला जातो.
-
जरांगे यांनी आता तो मुद्दा थेट पुढे आणून ओबीसी आरक्षणाच्या टिकाऊपणावरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.
⚔️ राजकीय परिणाम
-
जर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात गेला, तर ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष तीव्र होऊ शकतो.
-
सरकारसाठी हा मोठा डोकेदुखीचा विषय ठरू शकतो, कारण दोन मोठे समाजघटक आमनेसामने उभे राहतील.
-
विरोधक मात्र या इशाऱ्याचा वापर सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी करण्याची शक्यता आहे.
🚩 पुढचा टप्पा काय?
-
मराठा समाजाचा लढा केवळ आरक्षणापुरता नाही, तर न्याय्य हक्क आणि राजकीय समानतेसाठी आहे, असं जरांगे यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं.
-
सरकारने जर तडजोड न करता आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेळकाढूपणा केला, तर कायदेशीर लढाईचे रणांगण उघडू शकते.
0 टिप्पण्या