आरक्षण की राजकारण? न्यायालयात भिडणार मराठा विरुद्ध ओबीसी!

 

आरक्षणाची लढाई : मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यात पुन्हा राजकीय वादळ उठलं आहे. शासनाने नुकताच काढलेला ‘जीआर’ (शासन निर्णय) मराठा समाजासाठी दिलासा देणारा मानला जात असताना, छगन भुजबळ यांनी या जीआरवर न्यायालयीन शंका उपस्थित केली आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी थेट इशारा दिला आहे :
“जर मराठा समाजाच्या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिलं, तर आम्हीही ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देऊ!”

---

राजकीय पार्श्वभूमी

• मराठा समाज अनेक दशकांपासून आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे.

• ओबीसी समाजाला दिलेल्या आरक्षणात कुणबी नोंदींमुळे मराठ्यांचा सहभाग या प्रश्नावरून सतत वाद पेटतो.

• छगन भुजबळ यांनी हैद्राबाद गॅझेट, १९९४ चा जीआर आणि मंडल आयोगाच्या आधारे कायदेशीर शंका व्यक्त केली आहे.

• यामुळे मराठा-ओबीसी संघर्ष पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत.

---

 जरांगे यांचा ठाम इशारा

मनोज जरांगे यांची भूमिका स्पष्ट आहे –

• “मराठ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे.

• जीआरवर प्रश्न उपस्थित करणं म्हणजे समाजाच्या भावनांशी खेळणं.

• जर कोर्टात लढाई उभी राहिली, तर ओबीसी आरक्षणावरही आम्ही कायदेशीर लढाई लढू.”

---

 राजकीय परिणाम

• सरकार अडचणीत : दोन्ही समाज एकमेकांसमोर आल्याने राज्य सरकारसाठी मोठं संकट.

• विरोधकांची शतरंजी चाल : भुजबळांच्या वक्तव्यामुळे विरोधी पक्ष या प्रश्नावर सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करेल.

• सामाजिक असंतोष : मराठा व ओबीसी समाजातील संघर्ष वाढल्यास राज्यभर आंदोलनं, बंद, मोर्चे यांना सुरुवात होण्याची शक्यता.