मराठा आरक्षणाच्या खेळात कुणबी नोंदी ठरणार किंगमेकर?

 

कुणबी नोंदींची पडताळणी – आरक्षणाच्या लढ्यात नवा टप्पा 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आता प्रशासनाने हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार ८ जिल्ह्यांत पडताळणी सुरू केली आहे. या पडताळणीत मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी वैध ठरवल्या गेल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे मराठा समाजातील हजारो तरुणांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

---

काय आहे पडताळणीची सद्यस्थिती?

• आतापर्यंत शेकडो नोंदी तपासल्या गेल्या असून त्यातील मोठ्या प्रमाणावर वैध ठरलेल्या आहेत.

• हजारो अर्ज अद्याप तपासणीखाली आहेत, त्यामुळे आगामी काही दिवसांत मोठा आकडा समोर येण्याची शक्यता आहे.

• हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील पुरावे कुणबी समाजाच्या ऐतिहासिक अस्तित्वाला अधोरेखित करत असल्याने मराठा समाजासाठी ते निर्णायक ठरत आहेत.

---

 राजकीय पार्श्वभूमी

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सरकारवर आरक्षणाचा ठोस निर्णय घेण्याचा दबाव आहे.

• कुणबी नोंदींवर आधारित पडताळणीमुळे मराठा समाजाला OBC आरक्षणात सामावून घेण्याची चर्चा पुन्हा गती पकडते आहे.

• मात्र, ओबीसी समाजातील नेत्यांचा विरोध कायम आहे. “ओबीसींचा हिस्सा कमी करून मराठ्यांना द्यायचा नाही” असा ठाम पवित्रा घेतल्याने हा विषय राजकीयदृष्ट्या अजून तापला आहे.

---

 आंदोलनाशी थेट नातं

• मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव आला.

• त्यामुळे सरकार आता तातडीने कुणबी नोंदींच्या आधारे कायदेशीर आणि न्यायालयात टिकेल असा फॉर्म्युला शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे.

• ही पडताळणी केवळ नोंदींची नाही, तर संपूर्ण आंदोलनाच्या यशाची चावी ठरू शकते.

---

निष्कर्ष

कुणबी नोंदींची पडताळणी हा राजकीय शह-मात खेळाचा नवा डाव आहे. मराठा समाजासाठी हा आशेचा किरण आहे, पण ओबीसी समाजाच्या नाराजीमुळे सरकारवर तारेवरची कसरत करण्याची वेळ आली आहे. आगामी काही दिवसांत याचा थेट परिणाम मराठा आंदोलन आणि राज्याच्या राजकारणावर होणार हे नक्की.