मराठा समाज ओबीसी आरक्षणास कसा पात्र आहे?

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा फक्त एक सामाजिक न्यायाचा मुद्दा नसून, तो महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी जोडलेला आहे. अनेक दशके मराठा समाजाने न्यायासाठी लढा दिला आहे. शेतकरी, सैनिक, उद्योजक, आणि कारभारी म्हणून राज्याच्या उभारणीत मोलाचा वाटा असणाऱ्या या समाजाला आज हक्काचे आरक्षण मिळावे ही काळाची गरज आहे.

सरकारची दुटप्पी भूमिका

• मागासवर्गीय आयोगाचा ठोस अहवाल किंवा पुरावे नसताना फक्त दोन ओळींच्या जीआरने इतर जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला.

• परंतु मराठा समाजाकडे भक्कम पुरावे असूनही सरकार त्यांना ओबीसी प्रवर्गात सामील करण्यास टाळाटाळ करत आहे.

• कारण काय? फक्त इतर ओबीसी समाजाची नाराजी! पण “ओबीसी आरक्षणात मराठा का नको?” याचे ठोस उत्तर आजवर कुणाकडे नाही.

ऐतिहासिक व सामाजिक पुरावे

1. “मराठा-कुणबी” आणि “कुणबी-मराठा” एकच आहेत – याबाबत सरकारने आधीच जीआर काढला आहे.

2. रोटी-बेटी व्यवहार – राज्यभरात मराठा व कुणबी समाज परस्परांचे सगेसोयरे आहेत, लग्न-जावई, नातेसंबंध ही लाखो उदाहरणे याची साक्ष देतात.

3. गायकवाड समिती अहवाल – या समितीने स्पष्ट सिद्ध केले की मराठा समाज मागास आहे. तरीही त्यांना SEBC सारख्या घटनाबाह्य प्रवर्गात ढकलण्यात आले.

4. शिंदे समिती अहवाल – मराठा समाजाच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी या समितीला सापडल्या. एवढा प्रचंड पुरावा फक्त मराठ्यांकडेच आहे.

घटनाबाह्य SEBC विरुद्ध खरी ओबीसी मागणी

मराठा समाजाला SEBC नावाने वेगळे आरक्षण देण्यात आले, परंतु ५०% च्या मर्यादेपलीकडे गेल्याने ते न्यायालयात टिकले नाही.
आज केवळ मराठा समाजच कायदेशीर व ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे ओबीसी आरक्षणास पात्र आहे.

---

का मिळाले पाहिजे मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण?

• मराठा व कुणबी हे समाज एकच असल्याचे ऐतिहासिक व शासकीय पुरावे.

• मागास ठरवणारे आयोगांचे स्पष्ट अहवाल.

• शेतकरी व ग्रामीण भागात आर्थिक-सामाजिक मागासलेपणा.

• इतर जातींना पुरावे नसतानाही आरक्षण, मग मराठ्यांना का नाही?