न्यायालयीन कडकडाट: सरकार अपयशी ठरलं तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार – हायकोर्ट

 

⚖️ हायकोर्टाची सरकारला कडक सुनावणी – “दुपारी तीनपर्यंत सगळं सुरळीत करा, अन्यथा आम्हीच आढावा घेऊ!”

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्यात तणावाचं वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे.

👉 “आज दुपारी तीनपर्यंत सर्व परिस्थिती सुरळीत झाली पाहिजे. जर सरकार अपयशी ठरलं, तर आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरून आढावा घेऊ.”

---

📰 न्यायव्यवस्थेचा ठोस हस्तक्षेप

• उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे.

• आंदोलकांच्या सुरक्षिततेपासून ते मूलभूत सोयीसुविधांपर्यंत सर्व बाबींमध्ये सरकारचे अपयश अधोरेखित झाले आहे.

• न्यायालयीन सुनावणीमुळे आंदोलकांच्या हक्कांना कायदेशीर बळ मिळालं असून, सरकारला आता जबाबदारी टाळता येणार नाही.

---

📌 राजकीय अर्थ

• सरकारच्या अपयशामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतोय, हीच राज्यातील प्रशासनिक शिथिलतेची जाणीव आहे.

• यामुळे सरकारविरोधातील नाराजी आणखी तीव्र होऊ शकते.

• आंदोलकांना न्यायालयाचा आधार मिळाल्याने आंदोलनाला लोकशाही बळ व कायदेशीर संरक्षण मिळालं आहे.

---

🔍 पुढे काय?

• जर सरकारने वेळेत उपाययोजना केली नाही, तर न्यायालयीन हस्तक्षेप आणखी कठोर होऊ शकतो.

• हे प्रकरण आता केवळ राजकीय राहिलेलं नाही, तर न्यायिक देखरेखीखालील लोकशाही संघर्ष ठरत आहे.

• सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास याचा मोठा राजकीय फटका बसू शकतो.